Hetauda Online - समायोजनको कुराः वियरको बोतलमा हुस्कीको लेयर झैं
The first website dedicated to the people of clean and green city Hetauda.
विचार/दृष्टिकोण

समायोजनको कुराः वियरको बोतलमा हुस्कीको लेयर झैं


विचार/दृष्टिकोण 39 पटक पढिएको डा. उत्तम खनाल २०७४ श्रावन २४ मंगलवार


समायोजनको कुराः वियरको बोतलमा हुस्कीको लेयर झैं
श्रावन २४ मंगलवार, हेटौंडा । राज्ययले शिक्षामा गरेको लगानी अनुरुपका प्रतिफलहरु नआईरहेका अवस्थामा दातृ निकायलाई आस्वस्त पार्न चालेको नयाँ कदमका रुपमा लेटर ग्रेडिङलाई लिन सकिन्छ । नेपालमा यो एउटा नयाँ अभ्यासको सुरुवातका रुपमा मानिए तापनि अन्य देशको तुलनामा यो कुनै नयाँ र नौलो भने अवस्य पनि होईन । विषयगत रुपमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धीलाई मूल्यांकन गरि ग्रेडिङ गरिन्छ ।

तर यसको मतलव विद्यार्थीले यति उति अंक वा प्रतिशत आयो भन्नु यस पद्धति अनुसार सरासर महाभूल हो र हतार मानसिकताको उपज पनि हो । यस प्रकारको अभ्यासमा आम नगरिकलाई सचेत नगराउँदै गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा जानु राज्य पक्षबाट कमजोरी भएकै हो । कुनै पनि कुराको व्यवहारीक अभ्यास हेरिएन र त्यसको अड्कल वाजिमा काम गरियो भने सोच जतिनै सकारात्मक किन नहोस् परिणाम भ्रामक रुपमा नै फैलिन जान्छ । सरकारले हतारमा निर्णयलाई कार्यक्षेत्रमा ल्यायो जुन कुरामा अभ्यस्त स्वयम शिक्षक पनि थिएन र अभिभावक पनि । यो नतिजालाई विश्वासनिय वनाउन कम्तिमा तीन बर्ष अगाडी आम शिक्षक, अभिभावक र सरोकारवालालाई अभ्यस्त गराउने काममा शिक्षा मन्त्रालय चुकेकै हो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले समेत कुन ग्रेडिङमा कसरी नतिजा प्रकाशित गर्दा सकारात्मक संकेतहरु आउने छ भन्ने तर्फ कुनै ठोस निर्णय गरेको देखिएन ।  

यसपालि पनि एस.ई.ई.को नतिजा प्रकासीत भयो पोहोर साल झै फरक ढंगबाटै । पहिला पहिला जसरी एस.एल.सी.को रौनकता थियो, आम चासो थियो अहिले विस्तारै घटेर गएको अनुभूति गर्दछन् जो कोहिले । शायद यहि भएर पनि होला विगतमा जस्तो यसपटक त्यति धेरै एस.ई.ई को वारेमा होहल्ला कमै देखियो । नतिजा त आयो तर आम विद्यार्थी, तिनका अभिभावक र शिक्षकले जे सुने सबैले आफ्नै सैलिमा यति उति प्रतिशत भनेर  पण्डित्याई गरे, जसले जे जाने वा बुझे त्यहि गरे । जब नतिजा प्रसारण भयो फोन र नेटको भरपुर प्रयोग पनि भयो । अंक सहितको ग्रेडसिट हातमा परेपछि नबुझेकाले जाने बुझेकालाई भेटेर या फोन गरेर सोधी खोजी गर्दै गए । एउटाले एकाथरि र अर्काले अर्कै कुरा भनि दिएपछि नतिजा प्रति झन  एकाएक कौतुहलता र खुलदुलिहरु थ्पिदै गए । जतिले नतिजा सुने विभिन्न मिडियाहरु मार्फत त्यसमा खासै रौनकता भेटिएन र विगतमा झै खुसियाली पनि देखिएन । धेरै विद्यार्थी तथा उनका अभिभावकहरुले थप अन्योलताका कारण शिक्षकलाई फोन गरेर सोधिरहेका देखिन्थे, “सर” हाम्रो कति प्रतिशत आयो ? कुन डिभिजनमा पास भएछ मेरो वावु, नानी ? एउटै कारण थियो लेटर ग्रेडिङको अन्योलता र पुरानो परिपाटीको अभ्यस्तता ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले एस.ई.ई को परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गर्दा कुनै पनि विद्यार्थीलाई पास र फेलको पगरी गुथाएन । बरु उसले त घुमाउरो भाषामा हिजो हुँदै आएका अभ्यासलाई नै निरन्तरता दिन पछाडी नपरेको देखियो । विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धी स्तरलाई ए देखि इ सम्मका मूल्यांकनका आधारहरुमा मानपन गर्दै ग्रेडिङ गरेको पाईयो । तर यसको मर्म र उद्देश्य जे हुनु पर्ने हो व्यवहारमा त्यसो हुन सकेन । जसले जे जानेका थिए उनीहरुले आफ्नै प्रकारले ग्रेडिङको अपव्याख्या गर्न पछि परेनन् । कसैले 3.7 GPA ल्याएकालाई उसले त 92.5% ल्याएर विशिष्ट श्रेणीमा पो पास गरेको रहेछ भनेर ब्याखा गरिदिए । के यहि हो अहिलेको मापन र मूल्यांकन पद्धतिको नतिजा । सिकाईमा सुधारका लागि ग्रेडिङ्ग पद्धति अपनाएर समग्र शैक्षिक प्रकृयाको लेखाजोखा गर्नका लागि जुन विधि अपनाईएको हो यसले वास्तविक जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति न अभिभावकलाई दियो न त विद्यार्थी र सरोकारवालाको नजरमा नै । बुझाईमा एकरुपता नरहनाले व्यवहारीक सैलिमा भिन्नता देखिनु स्वभाविक भयो । यसले पुरानै मान्यतालाई घुमाउरो बाटोमा हिडाएर फरक सैलिमा स्थापित गराउन खोजिएको हो भन्ने मासलाई बढाउदै गयो ।  के यस्तै हो भने कुल4 GPA पाएको विद्यार्थीले 100% अंक ल्याएको रहेछ भन्ने बुझाइलाई सहि मान्न मिल्छ ? विलकुल यो सहि होईन । यसमा कुनै सत्यता नै छैन । यो त केवल गलत अभ्यस्त बुझाईमा देखिएको अन्यौलता मात्रै हो । 

यसपटक कुल ४ क्रेडिट आवरलाई आधार मानि प्रत्येक विषयबाट प्राप्त भएको अंकलाई ग्रेडिङमा रुपान्तर गरेको देखियो । फलत A+ हुनेलाइ 4, A हुनेलाइ 3.6, B+ हुनेलाइ3.2, B हुनेलाइ 2.8, C+ हुनेलाइ  2.4, D+ हुनेलाइ 1.6, D+ हुनेलाइ 1.6,D हुनेलाइ 1.2 र  1.2 भन्दा कम हुनेलाइ E ग्रेडिङमा रुपान्तर गरेर नतिजा पोहोरकै सैलिमा सार्वजनिक भयो । सरकारले यस अघि पनि भनेको थियो यसपटकको परीक्षामा कोहि पनि फेल नहुने भनेर तर जे कुरा गरेको थियो व्यवहारमा त्यस्तो देखिन सकेन । एकातिर कुल 4GPA मा 1.6  अर्थात औसत D+ हुनेलाई न्यूनतम स्तर उपलब्धीको आधारमा सफल भनेर घोषणा गर्न पछि परेन भने अर्का तिर कुनै २ विषयमा D वा E ग्रेडिङ प्राप्त विद्यार्थीका लागि पुन परीक्षा दिएर ग्रेड वृद्धिको अवसर भन्दै परीक्षा दिने समय तालिका सार्वजनिक गरिनुले पनि पास वा फेलको अघोसित माला ति तमाम विद्याथीलाई लगाईएको होईन भनेर नकार्ने ठाउँ देखिदैन । 

अहिलेसम्म विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक समेत कस्ता कस्ता विद्यार्थीले परीक्षामा पुन सामेल हुनु पर्ने हो भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट भएका छैनन्, अन्यौलता रहेकै छ । कुल ४ क्रेडिट आवरमा 1.6 GPA अर्थात D+ हुनेलाई सफल विद्यार्थीका रुपमा कक्षा ११ मा भर्ना गर्न योग्य मानिने भनिए तापनि पुरानै घुमाउरो सैलिमा म् वा भ् ग्रेडिङ पाएका विद्यार्थीको जीवनको ढोका कक्षा ११ मा रोजेको विषय पढ्नबाट बंचित गरिएकै छ ।  यसको अर्थ के रहन्छ भने विद्यार्थीले कुल द्ध न्एब्  मा ज्ञ।ट न्एब्  ल्यए पनि हरेक विषयमा म्ं  आएको रहेनछ भने उसको ढोका ११ कक्षाका लागि बन्दछ भनेर बुझ्दा फरक पर्दैन । कुनै २ विषयमा D वा E ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले मौका परीक्षामा आफूलाई सहभागि गराउन सक्ने छन् भने अन्य विद्यार्थीका हदमा यो नियमले काम गरेको देखिदैन । हामी सरल भाषामा विगतमा जस्तै बुझाउन सक्छौ कि २ विषयसम्म लाग्नेले पूरक परीक्षा दिएर पास गर्न सक्छ वा भनुँ ग्रेड थप गर्ने मौका पाउँछ । तर २ भन्दा बढी  विषयमा म् वा भ् ग्रेड आउनेका लागि ग्रेड वृद्धि परीक्षाले के मान्यता स्थापित गराउने हो त्यसको जवाफ छैन ।  सरकारले कक्षा १० मा एस.ई.ई. र कक्षा १२ को अन्तमा प्रवेशिका परीक्षा लिने घोषणा गरेको छ । अर्थात अबको विद्यालय शिक्षा कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मलाई मनिएको छ तर हाम्रा अभिभावक र अधिकांस शिक्षक मित्रमा यि परिक्षाको सवालमा अझ स्पष्टता नभैसकेको अवस्था जीवितै रहेको छ । यस घडीमा समयको चक्करसँगै शिक्षामा चालिएका कदमहरु के कति सान्दर्भिकतामा आधारित छन् या छैनन् भनेर लेखा जोखा गरिएन भने अब ढिला हुनेमा कुनै शंका रहँदैन । विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह भनेर शंसोधित शिक्षा ऐनले निर्देश ग¥यो तर संघियतानुसारको ढाँचामा अझै पनि न शिक्षा नियमावली आयो न त शिक्षकहरुको व्यवस्थापन नै भयो । बरु एउटा समस्याले दिन दिनै नयाँ आयाम लियो । त्यो के हो भने अस्थायी शिक्षक आन्दोलन बढ्दै जानु, वार्ता र सहमति सरकारसँग हुँदै जानु तर कार्यान्वयनमा सधैं समस्या देखाउनु । यतिसम्म ठिकै रह्यो तर स्थानिय तहलाई शिक्षाको अधिकार नेपालको संविधानले दिएको हो भने शिक्षक नियुक्ति देखि व्यवस्थापनसम्मका सम्पूर्ण अधिकार गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण किन गरिएन । अनि तिनै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा निजामति सेवाको कनिष्ठ अधिकृत कार्यकारी प्रमुख हुने र शिक्षा सेवाका बरिष्ठ उपसचिवहरु कनिष्ठ तहका अभिकृतको निर्देशनमा रहेर काम गर्न नमान्दा सरकारले स्थानिय तहमा शिक्षाका कर्मचारी खटाउन सकेन । यतिसम्म कि स्थानिय तहमा खटाईएका शिक्षा सेवाका उपसचिवहरु आफ्नै अस्थित्वका लागि लडिरहनु पर्ने वातावरण स्वयम सरकारले खडा गराएको देखिन्छ । यदि स्थानिय तहमा कर्मचारी समायोजनलाई सरल बनाउने हो भने कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति गर्ने अधिकार गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई दिनुको विकल्प हुँदैन । एकातिर संघियताको कुरा अर्कातिर केन्द्रियताको दब्दबाले स्थानिय तहमा कार्यसैलिको अन्योलता छाएको छ । कुन काम कसरी गर्ने ? ऐन र कानून छैन, केवल आदेशको भरमा चल्ने शासन प्रणलिले जनहितमा के प्रभाव पार्ला त्यसको हिसाब किताव पछि होला तर शिक्षामा रहेको व्यथितिको अन्य चाहि कसले कहिले र कसरी गरिदेला, पर्खनुको विकल्प नै छैन । 

सरकारले पास फेलको नीति त लिएन बरु घुमाउरो बाटो हिडाउदै थाकेपछि सुत्ने ओछ्यान नहुँदा पनि विद्यार्थी र तिनका अभिभावकमा निन्द्रा परिहाल्छ नि भन्ने कुरा सिकाउने अभ्यासका लागि सुत्र निमार्णमा लाग्ने मानसिकता बनायो । अर्को सत्यता के पनि हो भने आम विद्यार्थी माथि लेटर ग्रेडिङ्घ र GPA, कर्मचारीमा निजामति र शिक्षा सेवा, शिक्षकमा स्थायी अस्थायी, करार, राहत, लियन, प्राथमिक, नि.मा.वि, मा.वि, उच्च मा.वि, पिसिएफ, वालबिकास  जस्ता विभिन्न स्वादका परम्परागत परिकारका भोजको आयोजना गरियो जसमा नाईट स्वमा पहिला पहिला हुस्की पिलाउदै जाने र लाग्दै लट्ठिदै गएपछि वियरको वोतललाई वाहिरबाट हुस्कीको लेयर थपेर त्यहि मोलमा हिसाब मिलान गर्ने अनुभूति देखाउन कसर बाँकी राखेनन् । सुरुवात समस्या समाधानका लागि हुनुपर्छ, समस्या बढाउनका लागि होईन । विद्यालय शिक्षा कक्षा १ देखि १२ गरिनु आफैमा राम्रो होला तर शिक्षक समायोजनको कुनै योजना विना यसले कसरी पूर्णता पाउला । सरकारले समस्यालाई दिर्घकालिन समाधान दिन चाहेको हो भने सरकारी विद्यालयमा सबै शिक्षक स्थायी हुनु पर्छ र हाल विभिन्न तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकलाई नीजको शैक्षिक योग्यताको आधारमा एक पटकका लागि आधारभूत या माध्यमिक तहमा तह वृद्धि परीक्षामा सहभागिता गराउने योजना अगाडी सार्नु आवस्यक छ । यसबाट कुल शिक्षक दरबन्दी संख्यामा वृद्धि नभई तिनै शिक्षकलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा तह वृद्धिको अवसर मिल्ने छ । यस प्रकारको अवसरले शिक्षामा योगदान गर्ने चाहना भएका तर तल्लो रहि माथिल्लो योग्यता हाँसिल भएका समग्र मानव संशाधनको उचित समायोजन र परिचालन हुन गई शिक्षामा हाल देखिएको व्यथितिको अस्तव्यस्तता हटेर जाला । स्थानिय तहमा खटिने शिक्षाका कर्मचारीलाई पनि सबै कर्मचारी सरह समान व्यवहार गर्दै योग्यता र क्षमताको आधारमा नेतृत्व गर्ने अवसरबाट किमार्थ बञ्चित गराउनु कसैका लागि पनि हितकर हुँदैन । झन संघियताको सवालमा यस विषयले अझ महत्वपूर्ण भूमिका राख्दछ र शैक्षिक सुधारमा थप योगदान गर्दछ । 

डा.उत्तम खनाल शिक्षाका विज्ञ हुन् ।





कमेन्टसहरु



लोकप्रिय



12814748 Times Visited.

हेडम्बा पब्लिकेशन प्रा.लि.
द्वारा सन्चालित हेटौंडा अनलाइन
ठेगाना: हेटौडा, -११, मकवानपुर, नेपाल
057-526557
www.hetaudaonline.com.np
Email: info@hetaudaonline.com.np
संचालक
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © हेटौंडा अनलाईन, हेटौंडा २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by :
Top